UP Police Constable & SI 2026 Exam — Complete Hindi Notes + 15 MCQ
🔥 Exam में पक्के प्रश्न⚖️ IPC → BNS📋 CrPC → BNSS📜 Evidence Act → BSA📅 1 July 2024 से लागू
⚠️ Exam Alert: UP Police Constable 2026 और SI 2026 परीक्षाओं में BNS/BNSS/BSA से 3-5 प्रश्न आना निश्चित है — यह Topic पूरा याद करें।
📋 तीन नए कानून — एक नज़र में
BNS
भारतीय न्याय संहिता
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
पुराना कानून: IPC 1860 Sections: IPC 511 → BNS 358
BNSS
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023
पुराना कानून: CrPC 1973 Sections: CrPC 484 → BNSS 531
BSA
भारतीय साक्ष्य अधिनियम
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
पुराना कानून: Indian Evidence Act 1872 Sections: 167 → BSA 170
🔄 पुराना vs नया — तुलना तालिका
विषय
पुराना कानून
नया कानून (2024)
अपराध संहिता
IPC 1860 (511 धाराएँ)
BNS 2023 (358 sections)
प्रक्रिया संहिता
CrPC 1973 (484 धाराएँ)
BNSS 2023 (531 sections)
साक्ष्य कानून
Indian Evidence Act 1872 (167)
BSA 2023 (170 sections)
लागू हुए
British Era Laws
1 जुलाई 2024
राजद्रोह (Sedition)
IPC Section 124A
हटाया गया (BNS में नहीं)
Organized Crime
अलग-अलग Acts
BNS Section 111 (नया)
Terrorism
UAPA में
BNS Section 113 (नया)
Hit & Run
IPC 304A
BNS 106(2) — 10 वर्ष कैद
Zero FIR
कोई प्रावधान नहीं
BNSS Section 173 — अनिवार्य
Chargesheet
60/90 दिन
BNSS — 60/90 दिन (unchanged)
Electronic Evidence
सीमित प्रावधान
BSA में विस्तृत
⭐ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बदलाव
1. राजद्रोह (Sedition) हटाया गया हटाया
IPC की धारा 124A (Sedition/राजद्रोह) को BNS में पूरी तरह हटा दिया गया। यह British era का कानून था। BNS Section 152 में 'देश की एकता को खतरे में डालने वाले कार्यों' को define किया गया है — पर इसका दायरा अलग है।
2. Zero FIR — अनिवार्य हुआ नया
BNSS Section 173 के अनुसार Zero FIR अब अनिवार्य है। यानी किसी भी थाने में किसी भी जिले का FIR दर्ज होगा। बाद में संबंधित थाने को transfer होगी। UP Police के लिए महत्वपूर्ण।
3. Hit & Run — सख़्त सज़ा बदलाव
BNS Section 106(2): Hit & Run में भागने और सूचना न देने पर अब 10 वर्ष का कारावास। पहले IPC 304A में अधिकतम 2 वर्ष था। (जनवरी 2024 में truckers ने इसका विरोध किया था।)
4. Organised Crime — नई परिभाषा नया
BNS Section 111: Organised Crime को पहली बार National Law में define किया गया। Gang द्वारा की गई हिंसा, फिरौती, human trafficking, cyber crime — सब शामिल। आजीवन कारावास या मृत्युदंड।
5. Terrorism — IPC में शामिल नया
BNS Section 113: Terrorism को पहली बार IPC (अब BNS) में शामिल किया। पहले केवल UAPA में था। मृत्यु या आजीवन कारावास — बम विस्फोट, shooting, biological attack के लिए।
6. Electronic Evidence — मज़बूत किया बदलाव
BSA में Electronic/Digital evidence को legally valid माना गया। WhatsApp messages, emails, CCTV footage, electronic records — सब BSA के तहत अदालत में स्वीकार्य। डिजिटल युग के लिए ज़रूरी बदलाव।
🧠 Exam Trick — याद करने का तरीका
BNS = IPC को replace करता है → "BI" (BI → BNS-IPC) BNSS = CrPC को replace करता है → "BC" (BC → BNSS-CrPC) BSA = Evidence Act को replace करता है → "BE" (BE → BSA-Evidence) लागू: 1 जुलाई 2024 — संसद में पास: दिसंबर 2023